बेंगलुरु
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में सभी पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने का आदेश जारी कर दिया। सीएम सिद्धारमैया के मुताबिक सैद्धांतिक तौर पर सभी पांचों गारंटियों को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे राज्य सरकार के बजट पर हर साल 50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बारे में ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है कि जो हम कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। पहला दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग, कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है।
चुनाव में कांग्रेस का सबसे अहम मुद्दा
बता दें कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पांच गारंटी योजना की बात कही थी। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने दावा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक के बाद इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। इन पांच गारंटी योजनाओं में से पहली दो योजनाएं कर्नाटक सरकार ने आज लागू कर दीं।
राहुल गांधी ने भी किया था जिक्र
इससे पहले शपथ ग्रहण के बाद प्रेस से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने पांच गारंटी योजनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हफ्ते भर के अंदर कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी और इन पर फैसला लिया जाएगा। वहीं, राहुल गांधी ने कहा था कि एक दो घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें हमारे जो पांच वादे हैं वे कानून बन जाएंगे। हम जो कहते हैं हम कर दिखाते हैं।
क्या हैं कांग्रेस की पांच गारंटी
कांग्रेस की पांच गारंटी योजनाएं, गृह लक्ष्मी (हर घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपए), गृह ज्योति (हर बीपीएल परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली), अन्न भाग्य (सभी बीपीएल परिवार को 10 किलोग्राम चावल), शक्ति (महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा), युवा निधि (प्रत्येक बेरोजगार ग्रेजुएट को दो साल तक 3,000 रुपए प्रति महीने और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति महीने) हैं।
