पटना
बिहार की विधि-व्यवस्था पर बुधवार को सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा के डॉ. प्रमोद कुमार ने राज्य में विधि-व्यवस्था में गिरावट होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस विषय पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था। उनका कहना था कि पटना में चिकित्सक गायब हो जा रहे हैं। पुलिस-प्रशासन खुद तलाशने में सक्षम नहीं है तो आमलोगों को दो लाख रुपए का लालच दे रही है कि वह उनका पता बताए।
भाजपा नेता ने सभी विषयों को स्थगित कर इस मसले पर चर्चा कराने की मांग की। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने नियमों का हवाला देते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तब भाजपा के प्रो. नवल किशोर यादव ने कहा कि कार्यस्थगन को अस्वीकृत करना आपका विशेषाधिकार है। लेकिन चलते सदन में अगर सरकार जवाब नहीं दे तो यह सदन की अवमानना है। कानून व्यवस्था पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
इस पर सभापति ने कहा कि मंगलवार की शाम तक सरकार इस मसले पर जवाब दे। सदन में मौजूद प्रभारी (गृह) मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सभापति से आग्रह किया कि सरकार का जवाब बुधवार को आएगा। इसके बाद सभापति ने बुधवार को जवाब देने का समय तय कर दिया।
