पटना
जातीय गणना पर बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होने कहा कि पटना हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार के जातीय आधारित गणना का काम रोक देना आश्चर्यजनक है। ऐसे में सवाल ये कि राज्य में तमाम गरीब और वंचित परिवारों की पहचान कर विशेष लाभ पहुंचाने की योजनाएं फिर कैसे बन पाएंगी। लेकिन बिहार की जनता सब समझ रही है। नीतीश कुमार की इस कल्याणकारी मुहिम को रोकने में किन-किन दलों और किन-किन लोगों की क्या भूमिका है।
जातीय गणना रोकना आश्चर्यजनक- विजय चौधरी
उन्होंने कहा कि यह गणना हर जाति में गरीबों की पहचान करने की थी, जिसके आधार पर भविष्य में वास्तविक संख्या का पता लगाकर हर जाति के गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनायी जाती। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को कोर्ट के इस फैसले में भी हठता का अवसर नजर आ रहा है। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी ट्वीट कर कहा था कि जातीय गणना होकर रहेगी। और बहुसंख्यक पिछड़ों की जातीय गणना से बीजेपी घबराई हुई है।
जातीय गणना पर सियासी रार
वहीं बीजेपी ने कोर्ट के अंतरिम आदेश को नीतीश सरकार की नाकामी करार दिया है। और कहा कि सरकार कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूती से नहीं रख पाई। जिसका नतीजा ये रहा कि कोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आज नहीं तो कल जातीय गणना होकर रहेगी। आपको बता दें पटना हाईकोर्ट में 2 दिनों तक चली बहस के बाद तीसरे दिन कोर्ट ने जातीय गणना पर रोक का अंतरिम आदेश दिया था। और डेटा को संरक्षित करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की है। वहीं नीतीश सरकार ने अगले ही दिन कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की है।
