पटना
पटना में आज CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। साथ ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र पर मुहर लगी है। सरकार ने 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया है। राज्य कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 321 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन समेत विभान्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है।
महाविद्यालय में 204 पदों को स्वीकृति
मुंगेर जिले में वानिकी महाविद्यालय में 204 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अंतर्गत लिपिक के 18 अस्थाई पदों की स्वीकृति। वित्त विभाग में कार्यालय परिचारी के 229 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 49 पदों की स्वीकृति दी गई है। महिला चरखा समिति के लिए 200 लाख करोड़ के अनुदान को स्वीकृति।
कई अधिकारी हुआ बर्खास्त
मधुबनी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मीता दत्ता को बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा पथ निर्माण विभाग ने सिमडेगा सहायक अभियंता को बर्खास्त किया है. सुनील कुमार सिन्हा को न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है. नालंदा खुला विश्वविद्यालय को वेतनादि के लिए भुगतान किया गया है. चार करोड़ 99 लाख 99 हजार की अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
10 शहरों के प्लानिंग एरिया की स्वीकृति
कमला बलान बायां तठबंध एवं दायां तठबंध का उच्चीकरण एवं पक्कीकरण होगा. फेज-2 का काम शुरू होगा. 296 करोड़ 89 लाख के प्रशनिक व्यय की स्वीकृति मिली है. राज्य के दस शहरों के प्लानिंग एरिया की स्वीकृति दी गई है. इन शहरों में सुपौल, अरवल, सोनपुर, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर शामिल है. इन शहरों के प्लानिंग एरिया की स्वीकृति दी गई है।
सहायक अभियंता बर्खास्त
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने अरवल, सुपौल, सोनपुर, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर के शहरी और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों का समेकित और सुनियोजित रूप से विकसित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा को सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले 13 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी।
