January 30, 2023

बिहार में सांप काटने से मौत पर परिजनों को 4 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार, प्राकृतिक आपदा में किया शामिल

पटना

बिहार के किसी इलाके में किसी भी व्यक्ति की कभी भी सांप के डंसने से मृत्यु होती है तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी। बिहार विधानसभा में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने इसकी घोषणा की। विदित हो कि अबतक केवल बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुए मृतक के परिजन को राज्य आपदा रिस्पांस कोष से निर्धारित सहाय्य मान दर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है। परंतु बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान्य नहीं था।

कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए आवेदन, आपदा प्रबंधन को मिली शिकायतें व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आलोक में 7 मार्च को विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय 24 मार्च 2022 (अधिसूचना की तिथि) से ही प्रभावी हो गया है।

1500 कोरोना मृतकों के आश्रितों को 20 तक अनुदान

गुरुवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने स्वीकारा कि राज्यभर में कोरोना संक्रमण से 1500 मृत व्यक्तियों का अनुग्रह अनुदान बकाया है। घोषणा कि इन मृतकों के निकटतम परिजनों को 20 अप्रैल तक अनुग्रह अनुदान दे दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12,936 व्यक्तियों की कोरोना वायरस से मृत्यु की सूचना दी गयी थी। इनमें 11,309 मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। शेष मृतकों के निकटतम परिजनों को भुगतान की कार्रवाई जिला स्तर पर की जा रही है। वर्तमान में 2,156 नये मामलों पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुशंसा कर भुगतान हेतु स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है। 2116 की राशि जिलों को चली गयी है, शेष दावों की समीक्षा की जा रही है।

 

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